सभासदहरू आफ्नै निर्णय बिरुद्द उपत्यका को एक सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आँफैले गरेको निर्णय बिपरित सदस्य साम्सदज्युहरुले भासण दिएका छन् । आफूहरु नै सदस्य भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन बिरुद्द नै उनीहरु बोल्न पछि परेनन्। समितिमा चाँही बस्ती हटाउनका लागि सहमती जनाउनेहरूले सुकुम्बासीहरूले त्यसविरुद्ध आइतबार गरेको कार्यक्रममा भने असहमति जनाए । तिनै दलका नेताहरू आइतबार कार्यक्रममा पुगेका थिए । ने का, ए मा ले र माओबादी सबै का नेताहरुले आफ्नै समितिको निर्देशन हचुवा भएको भन्दै कार्यान्वयन रोक्ने आश्वासनसमेत दिएका छन् । समितिको बस्ती अवैध रहेकाले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा तरकारी तथा फलफूल बजार स्थापना गर्न सरकारलाई बुधबार निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको माग धान्न नसकेको ठहर गर्दै गृह, रक्षा, अर्थ, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको थियो। सुकुम्बासीहरु २०५८ देखि नै उक्त जग्गामा बस्दै आएका छन् । तिनका विरोधका कारण बजार विस्तारको सरकारी योजना कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् । उक्त बस्तीमा आठ सय जति घरमा एक हजार जस्तो परिवार रहेको थाहा लगेकोछ । त्यहाँ बिभिन्न किसिमका घरहरु देखिन्छन, साधारण देखि आधुनिक ढलान सहितका पक्की घरहरु पनि बनेका छन्। भाडामा समेत मान्छे राखेको कुरा सुकुम्बसीहरुले बताउछन । लेखा समितिका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले समितिले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको बताए । आँफैले गरेको निर्णय लाई निर्धक्क हचुवामा भयो भन्न अप्ठ्यरो मानेनन। अझै "यस्ता समितिले यस्ता निर्देशन धेरैलाई दिएका छन् तर कार्यान्वयन हुँदैन, यो पनि कार्यान्वयन हुँदैन ढुक्क भए हुन्छ' भनेछन । जस्ले सरकार को निर्णय कार्वानयन भएको हेर्ने र नभएमा आफ्नो दायीत्व ठान्नु पार्नेले यस्ता कुरा गर्दा देशमा हामीले को बाट के अपेक्षा गर्नु। कृषि मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावलाई समितिले छलफल नै नगरी निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । उनीहरुको कुरा मान्ने हो भने समिति को निर्णय कसरी भयो त सदस्यलाई थाहै नभै। ती सदस्य हरुले निर्णयमा दस्तखत गर्दा के हेरे त्? अझ दु:खको कुरा त 'सरकारले विकल्प नदिई उठाउन खोजे तपाईंहरू हतियार लिएर उठ्नुस्,' भएर सुकुम्बासीलाई जोसाउँदै उनले भने, 'बस्ती संरक्षणका लागि हाम्रो पार्टी (माओबादी) को पनि साथ रहन्छ ' भनेर टेकबहादुर बस्नेतले भनेछन । एका तर्फ माओवादी हतियार र सेना समायोजन को नजिक पुगेको बताउछ अर्को तिर फेरि हतियार उठाउनलाई उक्साउछ । सार्वजनिक रूपमा हतियार उठाउन उक्साउनेलाई त सर्बजनी मुद्दा नै लाग्नु पार्ने हो देश् को कानुन अनुसार। कानुन बनाउन बस्ने लाई तेही कुरा थाहा छैन। यो नै हाम्रो बिडम्बना हो । माओबादीको जोश देखेर काग्रेसका तर्फबाट कार्यक्रममा सहभागी सभासद गगन थापाले पनि समितिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाइहाले छन् । लेखा समितिले अर्को समितिको क्षेत्राधिकारको हनन गरेको उनले अरोप छ । 'सुकुम्बासी बस्ती हटाउने चासो लेखा समितिको होइन, समितिले यस्ता दर्जनौं निर्देशन क्षेत्राधिकार बाहिरबाट दिएको छ, यो पनि कार्यन्वयन हुँदैन,' उनले भने । कुन समितिको के दायेर हो भन्ने कुराको निर्णय गर्न का लागि नै ६०१ जना को भतेर हामी नेपाली ले तयार गरिदिएका छौ उनिहरुलाई । तेही थलोमा येअर कन्डिसनमा बसेर निर्णय गरौन साथिहरु किन बजारमा बसेर हल्ला गर्ने। कार्यक्रममा सहभागी खगराज अधिकारीले पनि सुकुम्बासी समस्याबारे समितिको निर्देशन गलत भएको टिप्पणी गरेछन । 'बस्ती हटाउनुपर्छ भन्ने सभासद महोदयहरूले नसोची निर्णय गर्नुभएछ,' उनले आक्रोशित हुँदै भने, 'यो निर्णय गर्ने कार्य पागलपन हो, कसैले हटाउँछ भने तपाईंहरूको साथमा हामी (एमाले) पनि छौं ।' यदि कुनै पनि निर्णय कार्यन्वयन नगर्ने भए निर्णय किन गरेको त? निर्णय गर्ने बेलामा चाँही सम्माननिय साम्सदज्यू हरुको मगजमा के भरिएको रहेछ कुन्नी । जे पनि नहेरी निर्णय गर्ने अनी अरुलाई दोश दिने? त्यस्तै माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीले सुकुम्बासीमाथिको प्रहार कार्यान्वयन नहुने बताए । युवा संघ नेपालका अध्यक्ष महेश बस्नेतले 'कतै जग्गा नपाए गुण्डुको खाली दुई सय रोपनी जग्गामा आएर बस्न' सुकुम्बासीलाई आग्रह गरे । सबै नेपाली ले गास, बास र कपास पाउनु पर्छ भन्ने हामी सबै नेपाली को मन्यता हो र सोचाइ पनि। तेसैका लागि आन्दोलन भए, तर खोइ किन येस्तो हो। कुनै पनि निर्णय गर्नु भन्दा पहिले तेस्क सेरोफेरो हेर्ने गरे त फेरि आफ्नै बिरोध आँफैले गर्नु पार्ने थिएन की नेपाली नेता ज्यू हरु? कन्तिपुर को श्रावण २२ "लेखा समितिको निर्णयविरुद्ध सभासदहरू" समाचार को शल्यक्रिया |